ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਐੱੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ: ਲੱਖੋਵਾਲ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
