ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਮੁੰਬਈ, 22 ਜੂਨ
ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ (ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨਜ਼) ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਕੀਲ ਤੌਸੀਫ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਗਾਇਕਵਾੜ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
