ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਫਰਫਰੀ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਦਾਨ’ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਸਵੈਇੱਛਾ’ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਲਾਭ ਬਦਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ