ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?’। -ਪੀਟੀਆਈ
