ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।