ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ’ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ।’ ਆਉਂਦੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ।