ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ (ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ‘ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ’ ਦੇਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੋਣ ਲਈ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ…ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰੇਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਵਰੁਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇੇਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
