ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ ਵੈਂਕਟਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ..ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਕ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
