ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਆਈਐੱਸਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ-2022’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਵਾਦ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ 255 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 233 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ: ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
