ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 2020-21 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ) ਲਈ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਏਜੰਸੀ
