ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਰਖ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਾਬਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਸਪਲਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
-ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
-ਪੀਟੀਆਈ
