ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਹਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 70 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
