ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-2021 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 1456 ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ 9 ਗੇੜਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ 1456 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
