ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 49 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟਰੱਸਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2015 ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
