ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ (ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ) ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ‘ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦਕ (ਪਰਵਾਸੀ) ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
