ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ (ਮਾਲੀਏ) ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਘਾਟਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਸੁੰਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 95444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਬਕਾਇਆ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 69,275 ਕਰੋੜ ਤੇ 41,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-ਪੀਟੀਆਈ
