ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ…ਕੋਰਟ ਇਹ ਤਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਸਤੂਰ ਹੈ?’’
ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
