ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਇਕਾਈ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ’ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਇਕਾਈ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਰਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਾਈ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੇ ਅਲਰਟ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਰਪਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਰਾਰਟਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ 12 ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ‘ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਈ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਇਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸੋਰਬਿਟਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਮਿਥਾਈਲ ਪੈਰਾਬਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਵਾਈ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਡੀ ਯਾਦਵ, ਐਨਆਈਵੀ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਪੁਣੇ; ਡਾ. ਆਰਤੀ ਬਹਿਲ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀ ਐਨਸੀਡੀਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਡੀਸੀ(I), ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
