ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਸੀਈਟੀ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅੰਕਾਂ ’ਚ 5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਸਨੂਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
