ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਾਕਧੇਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
