ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਆਓ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
