ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 2-3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
