ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ’ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਢਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਜਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੇਠਾਂ ਦਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ