ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਿਉ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
