ਮੁੰਬਈ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਜੇ. ਕਾਥਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਲਾਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਤੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਤੇ ਦੇ ਪਤੀ ਮਹਾਦੇਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀ, ਦੀ 1996 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਓ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਓ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲੱਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਲਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ (ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ) ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਦੇਓ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲ ਤਾਤੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਦੇਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 2007 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2019 ’ਚ ਤਾਤੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਦੇਓ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। – ਪੀਟੀਆਈ
