ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ’ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 6ਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾਂ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
