ਬੰਗਲੂਰੂ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨ ਐੱਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਉਲਝੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ’ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਾਰਾ 319 ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
