ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। -ਟਨਸ