ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੌਰਾਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲਮੀ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਲਮੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਆਲਮੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
