ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿੱਥੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 72 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
