ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮੰਨਿਆ ਸਿੰਘ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2017 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
