ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਦੇ ‘ਡਿਲਪਲੇਅ ਬੋਰਡ’ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
