ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ’ਚ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ 10 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ‘ਸੇਂਟ ਐਂਟਨੀ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਛੇਰੇ ਫਰਵਰੀ 2012 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਸੇਂਟ ਐਂਟਨੀ’ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫਰੈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਮੈਸੀਮਿਲਾਨੋ ਲਾਤੋਰੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾਟੋਰ ਗਿਰੋਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
