ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਟੀਐੱਮਸੀ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨਸੀਪੀ- ਕਾਂਗਰਸ), ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਂਗਰਸ), ਝਾਰਖੰਡ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਜੇਐੱਮਐੱਮ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ (ਕਾਂਗਰਸ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ (ਕਾਂਗਰਸ) ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵੀ.ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐੱਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
