ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਛੇ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਬੀ.ਆਰ.ਗਵੱਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੁਚੇਤ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਚੈਂਬਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
-ਪੀਟੀਆਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਸਿੱਧੂ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਮਲੋਏ ਘਟਕ), ਝਾਰਖੰਡ (ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਓਂ), ਰਾਜਸਥਾਨ (ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ) ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਊਦੈ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਾਵੰਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
