ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ: ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

* ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

* ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਵਣ’ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਂਵੜੀਏ’ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ’ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਢੋਅ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ‘ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟ-ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ (ਆਰਐੱਲਡੀ) ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ) ਬਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ (ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਲੁਕਵੇਂ’ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ‘ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲੀ’ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਊਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ-ਇਸਲਾਮ, ਇਸਾਈਅਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਖਾਲਸ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਕਾਂਵੜੀਏ) ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ?’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲਖਨਊ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੁੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।’’ ਖੇੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਧਰਮ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ।’’ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੇਮਪਲੇਟ ’ਤੇ ਹੁਣ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਸਪਾ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੀਂ ਨੇਮਪਲੇਟ ’ਤੇ ‘ਸੋਹਾਰਦਮੇਵ ਜਯਤੇ’ (ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ) ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਹਨ, ਭਲਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।’’ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ) ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਤਜਰਬੇ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ 267 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ