ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੈਂਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ‘ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਮ’ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
