ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਾ 498ਏ ਤਹਿਤ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 323, 34, 406, 420, 498ਏ ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਨੂੰਹ) ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 498ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
