ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
