ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਓਐੱਮ (ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸੱਤਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ 209 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਤਹਿਤ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਫੜੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੈ ਨਈਅਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੁਆਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਆਬ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
