ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ (ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ) ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਬਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ‘ਡਰਦੀ’ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
