ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਐਕਟ 2004 ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐੱਫ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸਲ’ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ) ਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਪੀਟੀਆਈ
