ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਓਸੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਓਸੀਐੱਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤਿ-ਸੂਖਮ, ਸੂਖਮ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
