ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ‘ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ’ ਤੋਂ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ’ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 11000 ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 17000 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 106 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਈ ਮਹਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਸਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 106 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮੰਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ 106 ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 9 ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
