ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ
ਮੁੰਬਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਏਕੀਕਰਨ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ-2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੈਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ-2006, ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ-2018 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ-2019 ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
