ਕਟਕ (ਉੜੀਸਾ), 25 ਸਤੰਬਰ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਓਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
