ਮੁੰਬਈ, 9 ਮਾਰਚ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਕਾਰਨਿਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
