ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਸਟੇਟ ਦੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀਰਾ ਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
