ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ (ਲੰਗਰ ਯੋਜਨਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉ।’ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਓ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
