ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।’ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
